Logo

बिहिवार, बैशाख २३ २०७८May 06 2021

images
प्रधानमन्त्रीको संसदप्रति गुनासो

ओलीले असंन्तुष्टि पोख्दै भने : "एमसीसी संसदमा किन प्रस्तुत गरिदैन ?"

ओलीले असंन्तुष्टि पोख्दै भने : "एमसीसी संसदमा किन प्रस्तुत गरिदैन ?"

बुधवार, बैशाख १ २०७८

  • 1.4K
    SHARES

  • ओलीले असंन्तुष्टि पोख्दै भने : "एमसीसी संसदमा किन प्रस्तुत गरिदैन ?"

    काठमाडौँ, बैशाख । संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत आफूले पटक पटक माग गरेपनि रोकिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । नयाँ वर्ष २०७८ को थालनीसँगै बुधबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

    सरकारले टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संविधान नमानिरहेको अवस्था सरकारले झेलिरहेको उनको भनाइ थियो । एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसदमा टेबल गरेका छौं, निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन ।

    हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने जिद्दि गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,ु प्रधानमन्त्री ओलीले थपे । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । तर संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेसबारे भने उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

    सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र संसद्को बहसबारे ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्न दिइएन । एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश, बलात्कार र हत्या गर्नेविरुद्धका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न नदिएको भन्दै उनले संसद् र सभामुखप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् f

    'एसिड आक्रमणका विरुद्ध अध्यादेश जरुरी बन्यो । एसिड आक्रमणविरुद्धको कडा कानुन ल्यायौं । बलात्कार र बलात्कारपछिका हत्याका विरुद्ध कडा कानुन ल्यायौं ।' अचम्म, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न दिइएन । संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नपर्ने अध्यादेश नदिएर अप्रिय र असोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ, उनले भने ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कसैसँग फाटो नचाहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताएका थिए । हामी चाहन्छौं फाटोको खेती होइन, आपसमा वैमन्शयता र घृणा होइन आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो,ु उनले भने ।

    बुधवार, बैशाख १ २०७८०६:०३:३६

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार