Logo

बिहिवार, बैशाख ९ २०७८Apr 22 2021

images
ओली - अदालत ‘सेटिङ’ ! 

प्रधानमन्त्री ओली : “जे चाहे, त्यही भयो, प्रचण्ड : जिल्लिए”

प्रधानमन्त्री ओली : “जे चाहे, त्यही भयो, प्रचण्ड : जिल्लिए”

सोमवार, फाल्गुण २४ २०७७

  • 1.6K
    SHARES

  • प्रधानमन्त्री ओली : “जे चाहे, त्यही भयो, प्रचण्ड : जिल्लिए”

    काठमाडौँ, फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिबादमा सर्वोच्च अदालतले दिएकोे फैसला निबेदकले माग दावी गरेभन्दा बाहिर गएर आएको कानुन ब्यवसायी तथा राजनीतिक बिश्लेषकले बताउन थालेका छन ।  बिश्लेषकले भनेका छन, ‘यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनासँग मिल्ने गरी आएको छ ।’ 
    यो फैसलाबाट सबैभन्दा बढी फाइदा कस्लाई भयो त ? राजनीतिक रुपमा बदनाम कमाएका, संसदभित्र अल्पमत, दलभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बचाई ‘हिरो र शक्तिवाल’ बनाउने गरी आएको छ । 
    राजनीतिक रुपमा पुरानो एमाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादा वकालत गर्ने सूर्य चिह्न पनि उनकै पोल्टामा पर्ने देखिन्छ भने तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ओलीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कायम राखे भने आफूप्रति विमति राख्नेमाथि कारबाही गरेर पार्टी थप बलियो बनाउने अवसर पाएका छन । 
    दाहाल–नेपाल खेमाका एक केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘ओलीको माग दाबी हुबहु मिल्ने गरी आएकाले पनि फैसलामाथि सन्देह भएको हो ।’ 
    सर्वोच्च अदालतले दलको एकीकरण कायम राखिदिएर अर्को नाममा दर्ता गर्नु भनेको भए पनि सम्भव थिएन । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर नगरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘एकीकरण आवश्यक छ भन्ने लागे अब गरे भइहाल्यो नि । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई एकीकरणमा सहजीकरण गर्नु भनेकै छ क्यारे ।’

    सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि हाल अस्तित्वमा रहेका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र के हुने भन्ने अल्यौल छ ।  अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ ।  तिवारी ओली खेमाकै कार्यकर्ता भएको र ओली समूहको निर्देशनमा उक्त दल दर्ता भएकाले त्यो नाममा समस्या हुने देखिँदैन । 
    माओवादी केन्द्रमा भने गोपाल किरातीको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइसकेको छ । आगामी दिनमा त्यसमा समेत विवाद आउनसक्ने अवस्था छ । 
    अहिले दलको परिस्थिति हेर्दा  नेकपा एमाले सुरक्षित अवतरण हुने देखियो भने नेकपा माओवादी दलदलमा फस्यो । जसले गर्दा ओलीलाई सिध्याउन लागेका प्रचण्ड आफू दलदलमा फसे भने ओली अझ ‘साँढे’ बन्लान कि भन्ने जस्तो वातावरण राजनीतिक क्षेत्रमा देखियो ।

    फैसलामा के छ त ?
    सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको दल निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भइसकेको भन्दै त्यही नाम मिल्ने गरी दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ गतेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने कात्तिक ९ गतेको निर्णयलाई बदर गरेको हो । 
    फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरित देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’ दुवै निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग दलका रूपमा रहेको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।
    सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू ।’ 
    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बीचमा भिन्नता नदेखिई मिल्दोजुल्दो देखिन आएको भन्दै सर्वोच्चले ‘त्यसले सारभूत भिन्नता राख्नेसमेत देखिँदैन’ भन्ने ठहर गरेको हो । ‘दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एक आपसमा एउटै मिले भिडको भन्ने नै देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन काम कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ । सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन । कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन ।’

    सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध असन्तुष्ट हुने पक्ष मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान मिल्छ ।  त्यसो भए फैसलामा संलग्न बाहेकका ३ न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि आवश्यक पर्ने हो कि होइन भनी अध्ययन गर्छ । पुनरावलोकन हुनुपर्ने जरुरी देखे ‘अनुमति हुने’ भन्ने आदेश हुन्छ ।  अदालती भाषामा निस्सा हुने भनिने आदेशपछि मुद्दा कम्तीमा ३ सदस्यीय अर्को इजलासले सुनुवाइ गर्छ ।

    यो मुद्दामा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका दुवै अध्यक्ष पक्ष हु न । तर आइतबारको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका दुवै अध्यक्षको पद अस्तित्वविहीन भएकाले सरोकारवाला पक्ष हुँ भनी दाबीका साथ पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनको निवेदन दिन जान कानुनी रूपमा कठिन हुने देखिन्छ ।  
    अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली भने पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना छैन । सर्वोच्चको आदेशले आइतबारदेखि ब्युँतिएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन गए सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न भने बाँकी छ । 
    यो सबै अवस्था हेर्दा  प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सरकार र अदालतबीच दह्रिलो ‘सेटिङ’ रह्यो भनेर आँकलन गर्ने ठाउँ देखिन्छ । 

     

    सोमवार, फाल्गुण २४ २०७७१२:१३:२३

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार